वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट: भारत में अत्यधिक गरीबी दर में ऐतिहासिक गिरावट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उपभोग में बड़ा उछाल

वैश्विक वित्तीय संस्थान विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिसर्च रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास मॉडल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में भारत ने अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) को लगभग समाप्त करने की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तीव्र सुधार दर्ज किया गया।

डीबीटी और जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा असर

विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (मुफ्त राशन), पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के पारदर्शी डिजिटल क्रियान्वयन ने गरीब परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है। बिचौलियों के खात्मे और सीधे बैंक खातों में वित्तीय सहायता पहुंचने से परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ी है।

ग्रामीण उपभोग और जीवन स्तर में सुधार

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों, बिजली कनेक्शन, नल से जल और सड़क नेटवर्क के विस्तार ने न केवल जीवन की गुणवत्ता सुधारी है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और सूक्ष्म उद्यमों को भी नई गति दी है।

वैश्विक एजेंसियों ने सराहा भारतीय मॉडल

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भी पहले भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में आए तीव्र सुधार की पुष्टि की थी। विश्व बैंक का मानना है कि यदि यह गति जारी रही, तो भारत आगामी वर्षों में मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में तेज़ी से आगे बढ़ेगा।