स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी: पीएम स्वनिधि योजना में बंटे 1 करोड़ से अधिक लोन, अब तीसरी किस्त में मिलेंगे ₹50,000
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित 'पीएम स्वनिधि' (PM SVANidhi) योजना ने देश भर में 1 करोड़ से अधिक ऋण वितरण का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्र सरकार ने योजना को मार्च 2030 तक विस्तारित करते हुए ऋण सीमाओं में वृद्धि की है, जिसके तहत समय पर भुगतान करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को अब ₹50,000 तक का कोलैटरल-फ्री लोन और 7% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।

पीएम स्वनिधि: 1 करोड़ से अधिक लोन बंटे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण सीमा बढ़ी
देश के छोटे दुकानदारों, फल-सब्जी विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) भाइयों-बहनों को साहूकारों के भारी ब्याज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए शुरू की गई 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना ने 1 करोड़ से अधिक सफल ऋण वितरण का शानदार कीर्तिमान स्थापित कर लिया है।
संशोधित ऋण सीमाएं: पहली किस्त में ₹15,000, तीसरी में ₹50,000
योजना के पुनर्गठित नियमों के अनुसार, अब वेंडर्स को पहली किस्त (First Tranche) में बिना किसी गारंटी के ₹15,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जा रहा है। इसका समय पर भुगतान करने पर दूसरी किस्त में ₹25,000 और तीसरी किस्त में सीधे ₹50,000 तक का ऋण बैंक से प्राप्त होता है।
7% ब्याज सब्सिडी और ₹1,600 का डिजिटल कैशबैक
योजना में नियमित रूप से ईएमआई चुकाने वाले लाभार्थियों को सरकार की ओर से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाती है। इसके अलावा, यूपीआई (QR कोड) के ज़रिए डिजिटल लेनदेन करने वाले दुकानदारों को सालाना ₹1,600 तक का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलता है।
क्रेडिट कार्ड और सामाजिक सुरक्षा का कवच
दूसरी किस्त का सफल भुगतान करने वाले पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई-लिंक्ड रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। 'स्वनिधि से समृद्धि' अभियान के तहत वेंडर्स और उनके परिवारों को पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और जनधन योजना से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
🔗सत्यापित स्रोत एवं संदर्भ (Verified Sources)
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA):https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
- Press Information Bureau (PIB):https://pib.gov.in